राज्य स्तर
बीस सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से और समय पर क्रियान्वित करने के लिए, माननीय राज्यपाल, उत्तराखंड ने नियोजन विभाग के जी.ओ. संख्या 74/133-नि0अ0/2004 दिनांक 21 फरवरी 2004 के तहत राज्य स्तरीय 20 पी.पी. समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:
- अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री
- उपाध्यक्ष: महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित
- सदस्य: राज्य से केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्री
- सदस्य: राज्य से संबंधित संसद सदस्य
- सदस्य: राज्य से संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्य
- सदस्य: मुख्य सचिव/अतिरिक्त। मुख्य सचिव
- सदस्य: राज्य के 20 सूत्रीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव
- सदस्य: उत्तराखंड के मंडलायुक्त
- सदस्य: राज्य सरकार द्वारा नामित सामाजिक कार्यकर्ता, प्रख्यात शिक्षाविद् और युवा नेता
- सदस्य सचिव: सचिव कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
राज्य स्तरीय समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इसकी बैठक तिमाही होगी।
समिति के कार्य/अधिकार इस प्रकार होंगे:
- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय करना, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए निर्देश जारी करना।
- कार्यान्वित समयबद्ध कार्यक्रमों का गुणात्मक मूल्यांकन विभागों/संगठनों द्वारा।
- उचित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करना। ऐसी सिफारिशों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जहाँ भी आवश्यक पाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी।
- सरकार द्वारा निर्देशित अन्य गतिविधियाँ।
प्रकाशित तिथि: 25-05-2022