जिला स्तर
बीस सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से और समय पर कार्यान्वित करने के लिए, माननीय राज्यपाल, उत्तराखंड ने नियोजन विभाग के जीओ संख्या 75/133-नि0अ0/2004 दिनांक 14.03.2004 के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय 20पीपी समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। 21 फरवरी, 2004. जिला स्तरीय समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:
- अध्यक्ष: जिले के प्रभारी मंत्री
- उपाध्यक्ष: राज्य सरकार द्वारा नामित।
- सदस्य: जिले से केंद्र/राज्य सरकार के मंत्री
- सदस्य: जिले से संबंधित संसद सदस्य
- सदस्य: जिले से संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्य
- सदस्य: जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष
- सदस्य: जिला मजिस्ट्रेट
- सदस्य: 20पीपी विभाग से संबंधित सभी जिला स्तरीय अधिकारी
- सदस्य सचिव: मुख्य विकास अधिकारी
- संयुक्त सचिव: जिला आर्थिक एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सांख्यिकी अधिकारी
उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार महिला मोर्चा/अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ/पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ/भूतपूर्व सैनिक/जिला पंचायत सदस्य एवं सिविल सोसायटी से कम से कम एक-एक सदस्य, 19 सदस्यों को मनोनीत करेगी।
समिति के कार्य/अधिकार इस प्रकार होंगे:
- राज्य स्तरीय समिति के निर्देशों के अनुसार योजना बनाना, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वय और क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना।
- समिति विधिक रूप से निर्धारित नीति एवं समय-सारिणी के अनुसार सम्पूर्ण 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
- समिति, यदि उचित समझे, तो इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उप-समितियों का गठन कर सकती है।
- समिति को ऐसे मदों की जांच करने का अधिकार होगा, जहां यह पाया जाता है कि उक्त मद का क्रियान्वयन सरकार द्वारा जारी नियमों या दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। जांच के बाद समिति अपनी संस्तुतियां सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी, जो उनका विधिसम्मत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को आमंत्रित करना तथा संबंधित विभागीय दस्तावेजों का परीक्षण करना।
- विधायी या प्रशासनिक कदमों की संस्तुति करना।
- समिति की बैठक त्रैमासिक होगी।
- त्रैमासिक बैठक आयोजित करने का दायित्व संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी का होगा।
प्रकाशित तिथि: 25-05-2022